बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ दिनांक १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण देशात लागू करण्यात आलेला आहे.
प्रस्तुत कायद्यातील कलम-१६ मध्ये, कोणत्याही बालकास त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत एकाच वर्गात ठेवता येणार नाही अथवा बालकास शाळेतून काढून टाकता येणार नाही असे नमूद केलेले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मधील नियम- ३ व नियम- १० मध्ये सुधारणा केलेली आहे.
त्यानुसार, इयत्ता ५ वी व ८ वी वर्गांसाठी वार्षिक परीक्षा असेल.
जर बालक वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाही, तर त्यास अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन प्रदान करुन
वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पुनर्परीक्षेची संधी देण्यात येईल.
पुनर्परीक्षेतही विद्यार्थी एक किंवा एका पेक्षा जास्त विषयात अनुत्तीर्ण होत असल्यास त्यास त्याच वर्गात ठेवण्यात येईल. (वर्गोनती दिली जाणार नाही)