या तरतुदी न्याय्य आणि समतावादी समाज निर्माण करण्यासाठी शिक्षणाच्या महत्त्वावर भर देतात आणि भारतातील सर्व नागरिकांना दर्जेदार शिक्षणाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात.
भारतीय राज्यघटनेतील शैक्षणिक तरतुदींचा येथे थोडक्यात आढावा आहे:
शिक्षणाचा अधिकार: संविधानाने कलम 21A अन्वये 6 ते 14 वयोगटातील मुलांसाठी मूलभूत अधिकार म्हणून शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे.
ही तरतूद सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण सुनिश्चित करते आणि धर्म, जात, लिंग किंवा आर्थिक स्थितीच्या आधारावर भेदभाव करण्यास प्रतिबंध करते.