शिक्षकांच्या बदल्यांवर उच्च न्यायालयाची स्थगिती : शिक्षण विभागाच्या जी.आर.वर प्रश्नचिन्ह
महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा आणि अन्य अर्जदारांनी दाखल केलेल्या याचिका क्रमांक ५४५६/२०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयावर (जी.आर.) गंभीर स्वरूपाची निरीक्षणे नोंदवली असून, राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही याचिका न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे व न्यायमूर्ती अश्विन डी. भोबे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आली.
याचिकेतील मुख्य मुद्दा म्हणजे शिक्षण हक्क कायदा, २००९ (Right to Education Act – RTE) च्या कलम २५ नुसार शिक्षकांच्या नेमणुका आणि वर्गांमध्ये शिक्षकांचे प्रमाण निश्चित करणे आवश्यक आहे. परंतु शिक्षण विभागाने जारी केलेला शासन निर्णय (जी.आर.) याच कायद्याच्या विरोधात असल्याचा याचिकादारांचा आरोप आहे. न्यायालयानेही या मुद्द्याची गंभीर दखल घेतली असून संबंधित जी.आर. हा RTE कायद्याच्या अनुषंगाने असावा, अशी स्पष्ट टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
राज्य सरकारतर्फे ऍड. ए.सी. भदंग (प्रति. क्र. १ ते ४ साठी) आणि सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या वतीने ऍड. प्रियांका चव्हाण (प्रति. क्र. ५ व ६ साठी) यांनी बाजू मांडली. याचिकादारांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री. एस.एस. पकळे आणि अधिवक्ता निलेश देसाई यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख ५ मे २०२५ निश्चित केली असून, त्यादिवशी कोणतीही पुढील मुदत दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तसेच, जर जिल्हा परिषद जून २०२५ पासून लागू होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश जारी करत असेल किंवा कोणते शिक्षक अधिशेष आहेत असे घोषित करत असेल, तर अशा निर्णयांची अंमलबजावणी पुढील आदेश येईपर्यंत थांबवावी, असे न्यायालयाने सूचित केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक शिक्षकांच्या बदल्या व अधिशेष जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती मिळाल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. ५ मे रोजीच्या सुनावणीत या प्रकरणात अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
ताज्या अपडेटसाठी वाचकांनी उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
खालीलप्रमाणे या न्यायालयीन निर्णयाचे मुख्य मुद्दे (Key Points) आहेत:
- याचिका क्रमांक 5456/2025 — महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभेने दाखल केली.
- विवादाचा मुद्दा — 15 मार्च 2024 रोजीचा शासन निर्णय (GR) हा शिक्षण हक्क कायदा 2009 (RTE) च्या कलम 25 च्या विरोधात असल्याचा आरोप.
- न्यायालयाचे निरीक्षण — शासन निर्णय RTE कायद्याच्या अनुरूप असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट मत नोंदवले.
- राज्य सरकारसह 7 प्रतिसादकांना नोटीस — 5 मे 2025 रोजी सुनावणीस हजर राहण्याचे निर्देश.
- ZP ला सूचना — शिक्षकांच्या बदल्या/अधिशेष जाहीर करणे पुढील आदेश येईपर्यंत थांबवावे.
- तत्कालता ओळखली — न्यायालयाने प्रकरणाची तातडी लक्षात घेतली असून, 5 मे रोजी मुदतवाढ न दिला जाण्याचा इशारा.
- सरकारी वकीलांची उपस्थिती — राज्य सरकार व जिल्हा परिषदेच्या वतीने AGP (सरकारी वकील) यांनी बाजू मांडली.
- सुनावणीची पुढील तारीख — 5 मे 2025 रोजी अंतिम सुनावणी होणार.