महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा – मोफत गणवेश योजना आणखी प्रभावी होणार!
मुंबई | एप्रिल २०२५ – महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश योजना अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या नव्या आदेशानुसार, यापुढे ही योजना शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत (SMC) राबवली जाणार आहे. यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणवेश मिळू शकेल आणि त्याच्या वाटपात पारदर्शकता येईल. 🔹 महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी – मोफत गणवेश योजनेत मोठे बदल! 🎒👕
महाराष्ट्र शासनाचा शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण निर्णय – ‘निपुण महाराष्ट्र अभियान’ सुरू
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेत बदल – विद्यार्थ्यांसाठी वाढीव आहार खर्च मंजूर जाणून घ्या
काय आहे मोफत गणवेश योजना?
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत तसेच राज्य शासनाच्या निधीतून, महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिला जातो. यामध्ये सर्व मुली, अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थी आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील विद्यार्थी समाविष्ट आहेत. २०२३-२४ पासून ही योजना दारिद्र्यरेषेवरील (Above Poverty Line – APL) पालकांच्या मुलांसाठीही लागू करण्यात आली आहे.
एप्रिल फूल: मजेशीर फसवणुकीचा दिवस आणि त्यामागील रोचक इतिहास
नव्या निर्णयानुसार महत्त्वाचे बदल:
🔹 शालेय व्यवस्थापन समितीकडे (SMC) गणवेश खरेदी व वाटपाचा अधिकार देण्यात आला आहे.
🔹 गणवेशाचा रंग आणि रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती ठरवेल.
🔹 स्काऊट आणि गाईड विषय असलेल्या शाळांमध्ये एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा ठरवेल, तर दुसरा गणवेश स्काऊट-गाईड संस्थेच्या नियमानुसार ठरवला जाईल.
🔹 गुणवत्तेवर विशेष भर:
- गणवेशाचे कापड उच्च प्रतीचे असावे, विद्यार्थी यांच्या त्वचेस हानी पोहोचवू नये.
- १००% पॉलिस्टर नसलेले कापड वापरण्याची अट घालण्यात आली आहे.
गणवेश तपासणीसाठी कडक नियम:
✅ शाळा स्तरावर खरेदी केलेल्या गणवेशाची यादृच्छिक तपासणी (Random Inspection) केली जाणार आहे.
✅ शालेय शिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी दर केंद्रातील २-३ शाळांची तपासणी करतील.
✅ जर गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळले, तर त्या शाळेच्या व्यवस्थापन समितीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.
राज्य शासनाची मोफत बूट व पायमोजे योजना:
मोफत गणवेश योजनेसोबत राज्य शासनाच्या मोफत बूट आणि पायमोजे योजनेतही समन्वय ठेवला जाणार आहे. या दोन्ही योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई करणार आहे.
शासनाच्या संकेतस्थळावर अधिकृत माहिती उपलब्ध:
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या आदेशावर तुषार महाजन, उपसचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय!
महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. गणवेशाच्या गुणवत्तेवर भर दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक चांगला गणवेश मिळेल. शासनाने घेतलेला हा निर्णय शाळांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे.
🚀 पालक आणि शिक्षकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या शाळेतील व्यवस्थापन समितीशी संपर्क साधावा! 🎒