शालेय शिक्षक नियुक्तीबाबत महत्त्वाचा निर्णय

Spread the love

शालेय शिक्षक नियुक्तीबाबत महत्त्वाचा निर्णय – 2024-25 साठी नवीन नियम जाहीर

मुंबई, १० मार्च २०२५ – महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी शिक्षक नियुक्ती आणि संचमान्यता यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

Table of Contents

🔹 इयत्ता 6 वी ते 8 वी गटातील नियम:

कोणत्याही एका इयत्तेत विद्यार्थीसंख्या (पटसंख्या) 10 पेक्षा कमी असल्यास, किंवा
दोन किंवा तीन इयत्तांमध्ये मिळून पटसंख्या 20 पेक्षा कमी असल्यास,
👉 त्या शाळेस पदवीधर शिक्षक मंजूर केला जाणार नाही. यामुळे काही शाळांमध्ये आधी मंजूर झालेली शिक्षक पदे अतिरिक्त ठरतील.

🔹 शिक्षक भरतीबाबत नवीन नियमानुसार:

प्राथमिक (इयत्ता 1 ते 4/5) आणि उच्च प्राथमिक (इयत्ता 1 ते 7/8) शाळांमध्ये किमान 1 शिक्षक मंजूर केला जाणार.
आवश्यकतेनुसार दुसऱ्या शिक्षकाची नियुक्ती सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या माध्यमातून केली जाईल.

💡 नवीन नियमांचा प्रभाव:
✅ इयत्ता 6 वी ते 7/8 वी गटातील विद्यार्थीसंख्या 20 पेक्षा कमी असल्यास, किमान 1 शिक्षक मंजूर केला जाईल.
✅ 2024-25 च्या नवीन नियमानुसार शिक्षक नियुक्ती अधिक नियोजनबद्ध आणि गरजेनुसार केली जाणार आहे.

हा निर्णय शाळांमध्ये शिक्षक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी हा मोठा बदल! 🎓📚

New rules announced for sanch manyata 2024 25

शालेय शिक्षक नियुक्ती – फायदे आणि तोटे

महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन 2024-25 शिक्षक नियुक्ती नियमांमुळे शाळांमध्ये शिक्षक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे बदल घडणार आहेत.

✅ फायदे:

1️⃣ शिक्षक व्यवस्थापन अधिक नियोजनबद्ध:

पटसंख्येनुसार शिक्षकांची नियुक्ती केल्याने शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा समतोल राखला जाईल.

2️⃣ अतिरिक्त शिक्षक भार टाळता येईल:

ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे, तिथे अनावश्यक शिक्षक मंजुरी होणार नाही.

3️⃣ नियोजनबद्ध भरती प्रक्रियेचा लाभ:

नवीन नियुक्त्या गरजेनुसारच होणार असल्याने शिक्षक भरतीमध्ये पारदर्शकता येईल.

4️⃣ शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा:

कमी विद्यार्थ्यांसाठी अनावश्यक शिक्षक ठेवण्याऐवजी, गरजू शाळांमध्ये शिक्षक उपलब्ध होतील.

5️⃣ शासनाच्या आर्थिक स्रोतांचा योग्य वापर:

अनावश्यक शिक्षक पदांवर होणारा खर्च टाळून सरकारचे आर्थिक नियोजन अधिक सक्षम होईल.

❌ तोटे:

1️⃣ कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये अडचण:

विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याने काही शाळांना शिक्षक मंजूर होणार नाही, त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम होऊ शकतो.

2️⃣ अतिरिक्त शिक्षकांना नवीन नियुक्ती शोधावी लागेल:

आधी मंजूर झालेले शिक्षक अतिरिक्त ठरल्यास, त्यांना नवीन शाळांमध्ये समायोजन करावे लागेल किंवा दुसरी नोकरी शोधावी लागेल.

3️⃣ लहान ग्रामीण शाळांवर परिणाम:

ग्रामीण भागात शाळा बंद होण्याची शक्यता वाढेल, कारण शिक्षक उपलब्ध नसेल तर विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेत जाऊ शकतात.

4️⃣ शिक्षक भरती संधी मर्यादित:

नवीन शिक्षकांची नियुक्ती फक्त सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या माध्यमातून केल्याने, नवीन उमेदवारांना संधी कमी मिळू शकते.

5️⃣ विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भार:

काही शाळांमध्ये एकाच शिक्षकावर अनेक वर्ग शिकवण्याची जबाबदारी येईल, त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरू शकतो.

निष्कर्ष:

हा निर्णय शिक्षक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी घेतला असला, तरी ग्रामीण आणि कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठी तो अडचणी निर्माण करू शकतो. सरकारने शाळांची प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन, गरजेनुसार शिथिलता द्यायला हवी. 🎓📚