राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘माजी विद्यार्थी संघ’ सक्तीने स्थापन; शालेय विकासास नवी दिशा
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये “माजी विद्यार्थी संघ” (Alumni Association) स्थापन करण्याचे महत्त्वाचे परिपत्रक जाहीर केले आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, शाळांची गुणवत्ता सुधारणा, विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन तसेच पूर्वविद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे या बहुअंगी उद्दिष्टांमुळे हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.
हे परिपत्रक शासन निर्णय क्रमांक: सांकीर्ण 2025/प्र.क्र.305/ एस.डी–4, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आले असून “बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009” आणि “राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020” या अधिष्ठानावर आधारित आहे.
शाळा म्हणजे फक्त शिक्षणाची जागा नाही – “घडवलेली माणसे पुन्हा शाळेशी जोडण्याचा” शासनाचा उपक्रम
शालेय शिक्षण विभागाच्या अहवालानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महानगरपालिका तसेच खासगी शाळांतून घडलेले विद्यार्थी आज विविध क्षेत्रांत – प्रशासन, संशोधन, उद्योग, व्यापार, शेती, कला, क्रीडा व राजकारणात उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत.
मात्र अनेक वेळा या विद्यार्थ्यांचे शाळेशी नाते तुटते. शाळेतून घडून बाहेर पडलेले विद्यार्थी पुन्हा शाळेकडे वळोत, तिच्या प्रगतीत हातभार लावोत आणि आजच्या विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळावी, हा शासनाचा उद्देश आहे.
अकोला, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील काही शाळांनी आधीपासून अशा उपक्रमांद्वारे उत्तम परिणाम साधले आहेत. त्याच अनुभवावरून राज्यभर एकसमान पद्धतीने माजी विद्यार्थी संघ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रत्येक शाळेत ‘माजी विद्यार्थी संघ’ तयार करण्याचे निर्देश
राज्यातील इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतच्या सर्व शाळांना शासनाने पुढीलप्रमाणे संघ रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत —
माजी विद्यार्थी संघाची रचना :
- अध्यक्ष: माजी विद्यार्थ्यांमधून सर्वानुमते निवड
- उपाध्यक्ष: माजी विद्यार्थ्यांमधून
- सचिव: शाळेचे मुख्याध्यापक / प्राचार्य
- कोषाध्यक्ष: निवडलेला माजी विद्यार्थी
- सदस्य: नोकरी, उद्योग, व्यवसाय इ. क्षेत्रात कार्यरत माजी विद्यार्थी
- सल्लागार मंडळ: उपक्रमशील शिक्षक, सेवानिवृत्त अधिकारी, पालक प्रतिनिधी
सभासद नोंदणी
माजी विद्यार्थी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन नोंदणी करून संघाचे सदस्य होऊ शकतात. शासनाकडून एकसमान ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
बैठका आणि मेळावे
- संघाने वर्षातून किमान दोन बैठकांचे आयोजन करणे आवश्यक.
- वर्षातून एकदा माजी विद्यार्थी मेळावा किंवा स्नेहसंमेलन शाळेत भरवणे बंधनकारक.
माजी विद्यार्थी संघाच्या अपेक्षित जबाबदाऱ्या
शासनाने संघाने कोणते उपक्रम राबवावेत याबाबतही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत.
1) भौतिक सुविधा उभारणी
- शाळेतील स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, नवीन वर्ग खोल्या
- रंगरंगोटी, दुरुस्ती, सौंदर्यीकरण
- क्रीडांगण, वाचनालय, प्रयोगशाळा, संगणक सुविधा
- पर्यावरणपूरक उपक्रम — वृक्षलागवड, पाणी संवर्धन इ.
2) शैक्षणिक सहकार्य
- विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन
- स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन
- अभ्यास साहित्य, विज्ञान साहित्य पुरवठा
- तज्ज्ञ माजी विद्यार्थ्यांची व्याख्याने, कार्यशाळा
- आधुनिक शेती, परदेशातील शिक्षणाच्या संधींची माहिती
3) विद्यार्थी गुणवत्तावर्धन
- क्रीडा, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षणातील सहकार्य
- डिजिटल साक्षरता, व्यक्तिमत्व विकास
- रोजगाराभिमुख कौशल्य कार्यशाळा
4) भावनिक व सामाजिक नाळ दृढ करणे
- शाळेशी जोडलेपण कायम ठेवणे
- शिक्षकांचा सत्कार
- शाळेचा स्थापनादिन व इतर महत्वाचे दिवस साजरे करणे
- पालक आणि समाजात शाळेचे महत्त्व पटवून देणे
5) आर्थिक पारदर्शकता
शाळांनी माजी विद्यार्थ्यांकडून थेट रोख रक्कम स्वीकारू नये, त्याऐवजी आवश्यक त्या सुविधा किंवा वस्तूरूप मदत स्वीकारावी. सर्व आर्थिक व्यवहारांचे वार्षिक लेखापरीक्षण करून सूचना फलकावर प्रदर्शन आवश्यक.
6) शिष्यवृत्ती व पुरस्कार
- गुणवान आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी माजी विद्यार्थी शिष्यवृत्ती
- वार्षिक पुरस्कार वितरण
शासनाची भूमिका
या उपक्रमासाठी शासनाने स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली आहे —
- सामाजिक सहभाग वाढवून शाळांचा दर्जा उंचावणे
- ग्रामीण आणि शहरी शाळांमधील शैक्षणिक दरी कमी करणे
- माजी विद्यार्थ्यांच्या यशकथांमधून विद्यमान विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देणे
- यशस्वी संघांचे उदाहरण संपूर्ण राज्यात प्रसारित करणे
तसेच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, ZP चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक इत्यादी अधिकाऱ्यांना या उपक्रमाचे कडकपणे पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
वार्षिक माजी विद्यार्थी मेळावा – अनिवार्य
गणेशोत्सव, दिवाळी, ईद, ख्रिसमस, नवरात्र, दसरा किंवा गावची यात्रा अशा सणांच्या मुहूर्तावर शाळांनी वर्षातून एकदा मेळावा आयोजित करावा.
या मेळाव्यात —
- शाळेचा विकास आराखडा
- पूर्ण झालेल्या व नवीन कामांना मंजुरी
- यशस्वी माजी विद्यार्थी व शिक्षकांचा सन्मान
- सांस्कृतिक कार्यक्रम
- विद्यार्थ्यांशी संवाद
- अशा उपक्रमांचा समावेश असेल.
शाळांची जबाबदारी
- आपल्या शाळेचा माजी विद्यार्थी संघ त्वरित स्थापन करणे
- सदस्य नोंदणी ऑनलाइन प्रणालीवर पूर्ण करणे
- मेळावा आयोजित करताना किमान १५ दिवस आधी सूचना देणे
- स्टेज, ध्वनीप्रणाली, खुर्च्या इ. सुविधा उपलब्ध करणे
- कार्यक्रमाचे फोटो आणि व्हिडिओ शासन पोर्टलवर अपलोड करणे
हा उपक्रम ‘शालेय शिक्षणातील क्रांती’ का ठरणार?
शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते हा निर्णय शाळांच्या विकासाला गती देणारा ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतो.
- पूर्वविद्यार्थ्यांच्या तज्ज्ञतेचा शाळांना लाभ मिळेल
- विद्यार्थ्यांमध्ये प्रेरणादायी वातावरण निर्माण होईल
- शाळांचा दर्जा वाढेल
- स्थानिक समाजाचा सहभाग मजबूत होईल
- आर्थिक मदत, सुविधा आणि कौशल्य प्रशिक्षण सहज उपलब्ध होईल
राज्यातील हजारो शाळांतून बाहेर पडलेले लाखो विद्यार्थी जर शाळांशी पुन्हा जोडले गेले, तर शिक्षणाची गुणवत्ता अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचू शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
शेवटी…
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत समाजाच्या सहभागातून विकास घडविण्याच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल मानले जात आहे. संपूर्ण राज्यात येत्या काही महिन्यांत सर्व शाळांमध्ये माजी विद्यार्थी संघ स्थापन होऊन त्याची अंमलबजावणी वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे.
